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दिल्ली में मुफ्त वाईफाई का सपना भी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने किया साकार
December 5, 2019 • सजग ब्यूरो

सभी 11 हजार हॉटस्पॉट लग जाने के बाद  22 लाख लोग एक साथ फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे  - सीएम

पहले सौ हॉटस्पॉट का उद्घाटन 16 दिसंबर को, फिर प्रति सप्ताह 500 हॉटस्पॉट लगेंगे - अरविंद केजरीवाल 


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त वाईफाई का सपना भी साकार कर दिया। दिल्ली सरकार दिल्ली में मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए 11 हजार हॉटस्पॉट लगाने जा रही है। पहले सौ हॉटस्पॉट का उद्घाटन 16 दिसंबर को कर दिया जाएगा। फिर प्रति सप्ताह 500 हॉटस्पॉट लगेंगे। पूरी दिल्ली में अगले माह में सभी 11 हजार हॉटस्पॉट लग जाएंगे। इसके बाद प्रति 500 मीटर दूरी पर लोग फ्री वाईफाई की सुविधा ले सकेंगे। सभी 11 हजार हॉटस्पॉट लग जाने के बाद एक समय में 22 लाख लोग एक साथ फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक उपभोक्ता को प्रतिमाह 15 जीबी डाटा मुफ्त मिलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली को दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली, 20 हजार लीटर मुफ्त पानीमहिलाओं को बस में मुफ्त सफर का तोहफा दे चुकें हैं। अब मुफ्त वाईफाई का सबसे ज्यादा लाभ छात्रोंशिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को होगा। साथ ही इंटरनेट पर निर्भर हर आम जन की प्रतिमाह बचत हो सकेगी। 

मेनिफेस्टो का आखरी वादा भी पूरापहली सरकार जिसने सारे वादे पूरे किए - अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  ने कहा कि मेनिफेस्टो में दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का हमारा आखरी वादा भी पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को फ्री वाईफाई देना हमारे मेन्युफेस्टो का एक अहम वादा था। आज डिजिटल युग में एक तरह से न्यूनतम कनेक्टिविटी और न्यूनतम डेटा यूजेज किसी भी इंसान की बेसिक जरूरतों में शामिल हो चुका है। जैसे हमने बेसिक लाइफ लाइन सर्विसेज के नजरिये से 200 यूनिट बिजली मुफ्त की है। 20 हज़ार लीटर पानी मुफ्त किया है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक बेसिक इंटरनेट यूजेज भी हम मुफ्त करने जा रहे हैं। इस वादे को लागू करने के बाद हमारा मेन्युफेस्टो का आखरी वादा भी पूरा होने जा रहा है। यह पहली सरकार होगीजिसने अपने सारे वादे पांच साल के अंदर पूरे कर दिए।

दिल्ली के बस स्टाँप पर हजार व अन्य जगह हजार हाँटस्पाँट लगेंगे - अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री ने कहा हमें लगता है वाई फाई मुफ्त करने से विद्यार्थियों को बहुत मदद मिलेगी। हेल्थ व शिक्षा के क्षेत्र में खूब मदद मिलेगी। आज इंटरनेट का ऐसा जमाना है कि इन्फॉर्मेशन इतनी उपलब्ध है कि हर क्षेत्र में इससे फायदा होगा। दिल्ली में 11 हज़ार हॉटस्पॉट लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के बस स्टैंड में चार हॉट स्पॉट्स लगाए जाएंगे। मार्केट्स व आरडब्ल्यूए में सात हजार हॉट स्पॉट्स लगाए जाएंगे। यह जो सात हजार हॉट स्पॉट्स हैंइनमें से प्रत्येक विधानसभा  में 100-100 हॉट स्पॉट्स लगाए जाएंगे।

16 
दिसंबर को 100 हॉट स्पॉट्स का उद्घाटन - अरविंद केजरीवाल

सीएम ने कहा हॉट स्पॉट्स के काम का आर्डर हो चुका है और हॉट स्पॉट्स लगाने का काम शुरू हो गया है। पहले 100 हॉट स्पॉट्स का उद्घाटन 16 दिसम्बर को कर दिया जाएगा। हॉट स्पॉट लगाने पर करीब 100 करोड़ रुपये से थोड़ा कम खर्च किया जा रहा है। हॉट स्पॉट्स का मॉडल रेंट आधारित है। सरकार कंपनी को प्रति हॉट स्पॉट के हिसाब से प्रति माह शुल्क (चार्ज) देगी।

छह महीने में लगा दिए जाएंगे 11 हजार हॉट स्पॉट्स - अरविंद केजरीवाल

सीएम ने कहा 16 दिसम्बर तक 100 हाँट स्पाँट्स लग जाएंगे और इसके बाद हर सप्ताह 500-500 हॉट स्पॉट्स लगते जाएंगे। 23 दिसम्बर तक 600, 30 दिसम्बर तक 1100 हो जाएंगे। इस तरह करीब छह महीने के अंदर 11 हज़ार हॉट स्पॉट्स पूरी दिल्ली में लग जाएंगे। इन हॉट स्पॉट्स को लगने के बाद दिल्ली में 500 मीटर पर लोगों को एक वाई फाई मिल जाएगा। अभी शुरू में इतने ही डेंसिटी होगी कि आधे किलोमीटर के अंदर आपको वाई फाई का कनेक्शन मिल जाएगा। प्रत्येक हॉट स्पॉट की 100 मीटर रेडियस की रेंज होगी। हर व्यक्ति को 15 जीबी डेटा हर महीने मुफ्त में दिया जाएगा और प्रतिदिन 1.5 जीबी डेटा मुफ्त में दिया जाएगा। औसतन 100 एमबीपीएस की स्पीड होगी। कुछ जगह 200 एमबीपीएस की भी स्पीड मिलेगी। सीएम ने कहा यह कंपनी दावा कर रही हैलेकिन मैं 200 से कम लेकर चल रहा हूँ। वास्तव में जो प्लान किया गयाउसमे कई सारे जो हाई डेंसिटी वाले क्षेत्र थेवहां पर 200 एमबीपीएस है और जहां काफी ज्यादा लोड हैवहां पर 100 एमबीपीएस है। इंटरनेट की स्पीड अधिकतम 200 एमबीपीएस और न्यूनतम 100 होगी।

हॉट स्पॉट्स का रेंज बदलने पर भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा इंटरनेट - अरविंद केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा एक हॉट स्पॉट पर 150 से 200 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम औसतन 200 यूजर माने और 11 हज़ार हॉट स्पॉट्स माने तो 22 लाख यूजर एक साथ इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। हॉट स्पॉट्स को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए एक एप बनाया गया है। इस एप को जारी कर दिया जाएगा। उस एप के जरिये उपभोक्ता (यूजर) को अपनी केवाईसी की डिटेल भरनी होगी। केवाईसी भरने के बाद यूजर के फोन में ओटीपी आएगा।  वह ओटीपी डालने के बाद इंटरनेट का कनेक्शन चालू हो जाएगा। और आप एक सप्ताह तक आप अपने हॉट स्पॉट्स के जोन से निकल कर दूसरे के जोन में जाते हैंतो इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगाबल्कि ऑटोमैटिकली वह दूसरे हॉट स्पॉट्स में जाकर कनेक्ट हो जाएगा।
सीएम ने कहा यह पहला फेज है। पहले फेज में 11 हज़ार हॉट स्पॉट्स लगाए जा रहे हैं। इसकी सफलता और इसके अनुभव के आधार पर दिल्ली के जो क्षेत्र बच जाएंगेउन क्षेत्रों को दूसरे फेज में इस योजना को लागू किया जाएगा।

सीसीटीवी को भी हाँट स्पाँट से जोड़ा जाएगा - सीएम

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में लगे सीसीटीवी को फ्री वाईफाई सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली को और सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने 2015 में सरकार में आते ही हॉट स्पॉट्स पर काम शुरू किया था और पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। रेस्टो कम्पनी को वाई फाई का कांट्रेक्ट दिया गया है। दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों व वाई फाई का मेंटिनेंस दिल्ली सरकार करेगी। वाई फाई लगाने को लेकर कई मॉडल देखे गए थे। किसी ने 20 हज़ार करोड़ खर्च बताया थातो किसी ने 10 हज़ार करोड़ खर्च बताया था। लेकिन आज जब हम इसे लागू करने जा रहे हैं तो इस पर 100 करोड़ रुपये से भी कम खर्च कर रहे। कीमत काफी कम है।

इन विधानसभा में लगेंगे इतने हाँट स्पाँट

आदर्श नगर - 18
बादली -        19
मालवीय नगर - 19
मोती नगर - 10
सीमा पुरी - 16
शाहदरा - 18
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इन जगहों पर 16 दिसंबर से मिलेगी मुफ्त वाईफाई
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कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन

कश्मीरी गेट आईएसबीटी

आईटीओ बस स्टैंड

मंडी हाउस बस स्टैंड

दिल्ली सचिवालय

इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन

दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड

सराय काले खां बस स्टैंड


वाईफाई योजना की टाईम लाईन

मार्च 2016 - उत्तरी दिल्ली के बराड़ी इलाके में संत नगर बाजार में तीन महीने के लिए पायलट आधार पर पहली मुफ्त वाईफाई सुविधा शुरू की गईजहां उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वे प्रति दिन 50 एमबी डेटा मुफ्त में डाउनलोड कर पा रहे हैं।

• 2016-17: विभिन्न तकनीकीवित्तीय और संगठनात्मक मॉडल देखे गए। यह उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले वाईफाई की संरचना करने और सरकारी खजाने को कम से कम लागत में देने के इरादे से किया गया था।


दिल्ली सरकार ने एक मॉडल की संभावना का पता लगायाजिसमें दिल्ली के नागरिकों को मुफ्त वाईफाई पहुंच प्रदान करने के लिए शहर भर में हॉटस्पॉट बनाए जाने की परिकल्पना की गई।


• 2017-18: दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने व्यवहार्यता अध्ययन के लिए प्रस्तावों (आरएफपी) के लिए अनुरोध जारी करने की प्रक्रिया की। पायलट स्तर पर वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए अपेक्षित तिथि के रूप में मार्च 2018 निर्धारित किया था।


• आम आदमी पार्टी सरकार ने तीन मॉडलों पर विचार किया : वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉटफाइबर केबल और इंटरनेट वाउचर।


•  उप मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण फरवरी 2018 में 2018-19 में वाई-फाई परियोजना के लिए  100 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया।


• सितंबर 2018: एसीएस (पीडब्ल्यूडी) ने 18 सितंबर 2018 को वाई-फाई पर बुनियादी फैसलों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाई। आईटी दूरसंचार कंपनियोंदिल्ली पुलिसयूडी और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।


• 2019-20: उक्त कार्य के लिए चालू वित्त वर्ष में 150 करोड़ रुपये पहले ही रखे जा चुके हैं।

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वर्षवार बजट आवश्यकता निम्नानुसार होगी
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- 2019-20 - 24.87 करोड़


- 2020-21- 74.63 करोड़


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कुल लागत व व्यवस्था
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• दिल्ली के लोगों को को मुफ्त वाई-फाई प्रदान करने के कार्य पर कुल 99,50,38,560 / रुपये खर्च होंगे। आईटी विभाग के पास इसका स्वामित्व होगा। PWD निष्पादन एजेंसी होगी।


प्रति माह प्रति हाँट-स्पाँट किराया  • दिल्ली के नागरिकों को मुफ्त वाई-फाई प्रदान करने के लिए वाई-फाई योजना को किराया मॉडल(रेंट माँडल) को अपनाया गया है। जिसमें प्रति माह हॉटस्पॉट के लिए निर्धारित राशि देय होगी।

रियायत दर पर बिजली  • इस योजना में बस स्टॉपबस टर्मिनलमेट्रो स्टेशन जिन्हें अन्य वाईफाई सेवाओं द्वारा कवर नहीं किया गया हैको कवर किया जाएगा। बस स्टॉप पर हॉटस्पॉट मौजूदा बुनियादी ढांचे पर स्थापित किया जाएगा। हॉटस्पॉट के लिए बिजली की आपूर्ति रियायत दर पर ली जाएगी।

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एक विधानसभा में सौ हॉटस्पॉट
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• प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आरडब्ल्यूएबाजार संघों आदि से बात कर बड़े सार्वजनिक पार्कोंमोहल्ला क्लीनिकोंपर्यटन स्थलों आदि विभिन्न स्थानों पर 100 हॉटस्पॉट प्रदान किए जाएंगे। जिसका निर्धारण पीडब्ल्यूडी मंत्री करेंगे। इन स्थानों पर पोल पर हॉटस्पॉट स्थापित किया जाएगा।

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उपभोक्ता के लिए
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• प्रति उपयोग कर्ता डेटा सीमा 15 जीबी प्रति माह रखी जाएगी।

• कनेक्शन की गति अधिकतम 200 एमबीपीएस प्रति हॉटस्पॉट (कैबिनेट नोट के अनुसार) या हॉटस्पॉट पर 100 एमबीपीएस गति (प्रारंभिक अनुमान के अनुसार) के बीच होगीगति दूसरे चरण में बढ़ेगी।

• प्रत्येक हॉटस्पॉट 150-200 करेंट यूजर को स्पोर्ट करने में सक्षम हैएक हाँटस्पाँट के रेडियस सिग्नल सौ मीटर दायरे में होगा।


• एक एकल उपयोगकर्ताएक आईडी के साथप्रति माह 15 जीबी डाउनलोड डेटा की सीमा की अनुमति होगी

• लगभग पूरे दिल्ली में 750 वर्ग किलोमीटर का निवास है।

• उपभोक्ता एक ऐप की मदद से हॉटपॉट का उपयोग कर सकेगाजहां केवाईसी में विवरण भरने के बादएक ओटीपी प्राप्त होगा और लॉगिन पूरा किया जा सकेगा।

• उपभोक्ता के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर वाईफाई की सुविधा समाप्त नहीं होगी। वह स्वचालित रूप से दूसरे हॉटपॉट से कनेक्ट हो जाएगी।


• फेज में 11,000 हॉटपॉट्स लगेंगे।  फेज में इसे और बढ़ाया जाएगा।


-ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर बैकहॉल प्रबंधित किया गया है। उपयोगकर्ता कनेक्टिविटी को प्वाइंट टू पॉइंट वायरलेस तकनीक के माध्यम से प्रबंधित कर सकेंगे।


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फ्री वाई फाई के उद्देश्य
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• आम आदमी पार्टी सरकार 2015 के घोषणापत्र में दिल्ली को मुफ्त वाईफाई प्रदान करने का वादा किया था। हमने वादा किया था कि घने क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति वाईफाई हॉटस्पॉट से 500 मीटर से अधिक दूर नहीं होगा।


•  वाईफाई दिल्ली में डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद कर सकता है। यह शिक्षाउद्यमिताव्यवसायरोजगार के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करेगा।


• निशुल्क पानी और मुफ्त बिजली के सफल कार्यान्वयन के बाददिल्ली सरकार दिल्ली में फ्री वाईफाई को "जीवन रेखा सेवा" के रूप में लॉच कर रही है।  आज बहुत सी जरूरतें वाईफाई पर निर्भर हैं।


दूरस्थ क्षेत्रों में सभी बस स्टॉपआश्रयों और मेट्रो स्टेशनों पर वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वाई-फाई प्रदान करने का एक मॉडल अपनाया गया है। जिसे दिल्ली सरकार प्रति माह प्रति किराये के आधार पर लागू कर रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्कपर्यटन केंद्रमोहल्ला क्लीनिक जैसे सार्वजनिक स्थानों को जोड़ने के लिए आरडब्ल्यूए और बाजार संघों के साथ परामर्श किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रति माह एक हॉटस्पॉट को प्रति माह एक निश्चित राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगाी