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भारतीय रेल ने रेलटेल को ई-ऑफिस प्रोजेक्ट चरण 3 आवंटित किया
November 19, 2020 • सजग ब्यूरो • व्यापार

रेलटेल के सर्वर पर 8,64,894 लाख -फ़ाइलें और 34,87,689 लाख डिजिटाइज्ड -प्राप्तियों को होस्ट किया गया

मोदी सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) के अंतर्गत अपनी ऑफिस कार्यप्रणाली को डिजिटाइज़ करने के निरंतर प्रयास में, कलाउड सक्षम एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र)  -ऑफिस के चरण 3 के कार्यान्वयन के लिए 11 नवंबर को भारतीय रेल और रेलटेल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।  एनआईसी ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म परियोजना जो भारतीय रेलवे के मैनुअल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में मदद कर रही है, के चरण 3 के कार्यान्वयन का कार्य जनवरी 2021 तक पूरा हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त लागत लगभग 47.05 करोड़ रुपये होंगी।

पहले दो चरण में जो मार्च, 2020 और मई, 2020 में पूरे हुए थे, में रेलटेल ने भारतीय रेलवे के 106 प्रतिष्ठानों के लिए एनआईसी प्लेटफार्म कार्यान्वयन किया था। 30 अक्टूबर, 2020 तक,  भारतीय रेलों के 1,16,412 लाख उपयोगकर्ताओं द्वारा कुल 8.64,894 ई-फ़ाइलों, और 34,87,689 ई-रसीदें, अर्थात् पत्र, बिल, कार्यालय आदेश बनाए गए हैं जिन्हें रेलटेल के डाटा सेंटर में होस्ट  किया गया है । यह सब मैनुअल फाइलिंग सिस्टम को निरंतर बदलने  के प्रयासों के कारण संभव हुआ । इससे पारदर्शिता प्राप्त करने के अतिरिक्त परिचालन लागत को तर्कसंगत करने और कार्बन फुटप्रिंट्स को  शून्य करने में मदद मिलेगी  ।

इस पहल के बारे में बात करते हुए, श्री पुनीत चावला, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , रेलटेल ने कहा, “एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में हमने जो कार्य 2019 में  हमने दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय और गुंटूर डिवीजन के लिए शुरू किया था,  कि वह काफी बड़े पैमाने पर पहुंच गया है और 165 वर्ष पुराने संगठन का परिवर्तन प्रक्रियाधीन है।  लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से अक्टूबर 2020 के बीच, भारतीय रेलों के कर्मचारियों द्वारा एनआईसी प्लेटफॉर्म का उपयोग ई-फाइलों के लिए 5.2 गुना और ई-रसीदों के लिए 6.9 गुना बढ़ गया।  इस सॉफ्टवेयर को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि यह सुरक्षित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर है।  भारतीय रेलवे ने ई-ऑफिस का त्वरित कार्यान्वयन और अपनाना सुनिश्चित किया है। हम तीसरे चरण में कार्यशालाएं, लेखा परीक्षा कार्यालय, आरपीएसएफ कार्यालय और भारतीय रेलवे के अन्य प्रतिष्ठान  पूर्ण करेंगे।

हाल ही में रेलटेल ने भारतीय रेलवे के साथ भारतीय रेलों की 125 स्वास्थ्य सुविधाओं और  650 पॉलीक्लिनिक्स  पर  अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए  एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की है।

 रेलटेल के बारे में

रेलटेल एक "मिनी रत्न (श्रेणी- I)" सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, देश के सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक है (स्रोत: CRISIL रिपोर्ट "भारत में दूरसंचार और दूरसंचार डेटा सेवा उद्योग का आकलन" सितंबर 2020 तक) देश के कई कस्बों और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने वाले पैन-इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क पर ऑप्टिकल फाइबर 57457 आरकेएम (30 सितंबर 2020 तक) है।  एक मजबूत नेटवर्क के साथ-साथ, रेलटेल के पास दो टियर III डेटा सेंटर भी हैं। अपने पैन इंडिया उच्च क्षमता नेटवर्क के साथ, रेलटेल विभिन्न स्तरों पर एक ज्ञान समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है तथा रेलटेल  का दूरसंचार क्षेत्र में भारत सरकार के लिए विभिन्न मिशन-मोड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया है। रेलटेल, एमपीएलएस-वीपीएन, टेलीप्रेजेंस, लीज्ड लाइन, टॉवर को-लोकेशन, डेटा सेंटर सेवाओं आदि जैसी सेवाओं का एक समूह उपलब्‍ध करता है।    रेलटेल देश भर  में रेलवे स्टेशनों को पब्लिक वाई-फाई प्रदान करके रेलवे स्टेशनों को डिजिटल हब में बदलने के लिए भारतीय रेलवे के साथ  काम कर रहा है। 31 अक्टूबर, 2020 तक, रेलटेल के रेलवायर वाई-फाई के साथ 5819 स्टेशन लाइव हैं।

डिस्क्लेमर: रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने इक्विटी शेयरों की IPO करने के लिए अपेक्षित अनुमोदन, बाजार की स्थिति और अन्य कारकों के अधीन प्रस्ताव कर रहा है, और सेबी के साथ ड्राफ्ट  रेड  हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ("डीआरएचपी") दायर किया है। डीआरएचपी www.sebi.gov.in पर सेबी की वेबसाइटों, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई पर www.bseindia.com, NSE में www.nseindia.com पर और BRLMs की वेबसाइटों पर www.icicisecurities.com; www.idbicapital.com और www.sbicaps.com की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। निवेशकों को ध्यान देरेड ना चाहिए कि इक्विटी शेयरों में निवेश में जोखिम का एक उच्च स्तर शामिल है और उसी से संबंधित विवरण के लिए, कृपया DRHP के पृष्ठ 25 पर शुरू होने वाले "जोखिम कारक" अनुभाग देखें।

इक्विटी शेयरों को जब तक यूनाइटेड  स्टेट्स सिक्योरिटीज अधिनियम 1933,या यथा संशोधित ( द यू.एस. सिक्योरिटीज एक्ट) या यूनाईटेड स्टेट्स के किसी अन्य लागू  अधिनियम  के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किए गए हैं या किए जाएंगे और तब तक इनकी संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर बिक्री की पेशकश या बिक्री नहीं की जा सकती है,या यू.एस. सिक्योरिटीज एक्ट और राज्य सिक्योरिटीज कानून के पंजीकरण की अपेक्षाओं के अध्यधीन  बिक्री की पेशकश या बिक्री की छूट न हो।  तदनुसार, यू.एस.सिक्योरिटीज एक्ट के अंतर्गत विनियमों के साथ और जहां इस प्रकार की पेशकश या बिक्री होनी है उस क्षेत्र के लागू कानून के अनुपालन में इक्विटी शेयर का लेन-देन और उनकी बिक्री संयुक्त राज्य अमरीकी समुद्र तट से दूर की जा रही है